राष्ट्रपति की शक्तियां: कर्तव्य,अधिकार और कार्यकाल
Quick Summary
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत के संविधान के तहत महत्वपूर्ण होती हैं।
- इसमें कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य और विवेकाधीन शक्तियाँ शामिल हैं।
- राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने, विधेयकों पर हस्ताक्षर करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है।
- वे राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल की घोषणाएं भी कर सकते हैं।
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भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य के अंतर्गत, वे न केवल देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी विशेष भागीदारी होती है। यदि आप राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानना चाहते है, तो इस ब्लॉग को पूरा पढ़ें।
इस ब्लॉग में आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति पद की विशेषताएं, राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति पद से जुड़ी अन्य पहलुओं से बारे में जानकारी मिलेगी।
Rashtrapati ka Chunav Kaise Hota Hai?
राष्ट्रपति पद का चुनाव खास प्रक्रियाओं के तहत होता हैं। यह प्रक्रियाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में उल्लिखित हैं।
राष्ट्रपति की योग्यता (Rashtrapati ki Yogyata)
| 1 | नागरिकता | राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। |
| 2 | आयु | राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। |
| 3 | शिक्षा | राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। |
| 4 | आपराधिक रिकॉर्ड | राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज होना चाहिए। |
| 5 | पद | राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए उम्मीदवार चुनाव से समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी, संसद सदस्य, विधायक, इत्यादि। |
| 6 | राजनीतिक अनुभव | पिछला राजनीतिक अनुभव होना राष्ट्रपति पद की योग्यता में से एक है नहीं है लेकिन ये उम्मीदवार के लिए लाभकारी हो सकता है, जैसे कि गवर्नर, उपराष्ट्रपति या मंत्री होना। |
राष्ट्रपति पद का चुनाव (Rashtrapati ka Chunav)
- निर्वाचन मंडल: राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- नामांकन: उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती हैं, जो स्वयं भी निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए।
- मतदान: मतदान गुप्त प्रणाली के तहत होता है। इसमें विशेष प्रकार की मतपत्र प्रणाली का उपयोग होता है जिसे ‘ट्रांसफरबल वोट’ कहते हैं। इसमें मतदाता अपनी प्राथमिकताएं दर्शाता है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी पसंद आदि।
- गणना: मतों की गिनती करते समय, पहली वरीयता वाले मतों की गणना की जाती हैं। अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त कर लेता है, तो वह राष्ट्रपति चुना जाता है। यदि नहीं, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटाकर उसके मत दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में बांटे जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत नहीं मिल जाता।
- घोषणा: अंत में, सफल उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाता है और उसे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति अधिकतम दो बार चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कुल 10 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहते हुए राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनका शेष कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल के रूप में गिना जाता है, मगर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल के रूप में नहीं।
राष्ट्रपति पद की विशेषताएं
राष्ट्रपति पद की कई विशेषताएं और महत्व हैं जिन्हें कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है:
राष्ट्रपति के कार्य
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को बुलाते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, और उनका स्थगन करते हैं।
- वे मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करवाते हैं।
- राष्ट्रपति विभिन्न न्यायाधीशों, राजदूतों, और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करते हैं।
- वे संसद के किसी भी सदन को भंग कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा, निलंबित या कम कर सकते हैं।
- वे सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं।
- वे विभिन्न राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्रदान करते हैं।
- वे जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति शासन को लागू करते हैं।
भारत में राष्ट्रपति का महत्व
- संवैधानिक प्रमुख: राष्ट्रपति देश के संविधान की रक्षा और पालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सरकार संवैधानिक ढांचे के तहत काम करे।
- राष्ट्रीय एकता का प्रतीक: राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक होते हैं।
- कार्यपालिका का प्रमुख: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय भी ले सकते हैं।
- आपातकालीन शक्तियां: संकट की स्थिति में, राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगा सकते हैं, जो सरकार को अतिरिक्त शक्तियां देता है।
- सेना के सर्वोच्च कमांडर: राष्ट्रपति देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और महत्वपूर्ण रक्षा निर्णयों में उनकी भूमिका होती है।
राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य
राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वित्तीय शक्तियां सामिल हैं।
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां
1. विधेयकों पर सहमति:
- जब संसद कोई विधेयक पारित करती है, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, उसे अस्वीकार कर सकते हैं, या उसे संशोधन के लिए वापस संसद में भेज सकते हैं।
2. अध्यादेश जारी करना:
- जब संसद सत्र में नहीं होती है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- ये अध्यादेश कानून के रूप में लागू होते हैं जब तक कि संसद द्वारा उन्हें रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है।
3. संयुक्त सदन को संबोधित करना:
- राष्ट्रपति संयुक्त सदन (लोकसभा और राज्यसभा) को संबोधित कर सकते हैं।
- यह आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से होता है, जिसमें वे सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं।
4. लोकसभा भंग करना:
- कुछ विशेष परिस्थितियों में, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
- ऐसा आमतौर पर तब होता है जब सरकार बहुमत खो देती है या जब लोकसभा में गतिरोध होता है।
5. विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप:
- राष्ट्रपति विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं किए जा रहे हैं।
- वे राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्देश दे सकते हैं।
राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां
- नियुक्ति की शक्ति: राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, और अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति होती हैं।
- विदेश नीति और समझौते: राष्ट्रपति विदेश नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दूसरे देशों के साथ समझौते और संधियां करते हैं, हालांकि इन्हें संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।
- सेना का सुप्रीम कमांडर: राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और सेना के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को क्षमादान और दंडात्मक मामलों में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित अपराधों के लिए व्यक्तियों को क्षमादान दे सकते हैं:
- सैन्य न्यायालयों द्वारा किए गए अपराध
- केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए अपराध
- सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए गए अपराध (केवल कुछ मामलों में)
क्षमादान पूर्ण या आंशिक हो सकता है, या सजा को किसी अन्य सजा में बदला जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी मामले में क्षमादान देने से इनकार भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं:
- फांसी की सजा को माफ करना या कम करना
- जेल की सजा को कम करना या माफ करना
- जुर्माना लगाना
- सजा को किसी अन्य सजा में बदलना
- राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ या निलंबित कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड को केवल कुछ मामलों में ही माफ कर सकते हैं।
कोई न्यायालय राष्ट्रपति के इस निर्णय को पुनरीक्षण या चुनौती नहीं दे सकता। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक सलाह और मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर करते हैं।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के तहत राष्ट्रपति को कुछ विशेष आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति देश में उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए कर सकते हैं।
राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के टूटने की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तुरंत प्रभावी हो जाती है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं:
- मौलिक अधिकारों को निलंबित करना: आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 में वर्णित कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता।
- कानून बनाना: आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना भी कानून बना सकते हैं।
- राज्य सरकारों को भंग करना: यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि कोई राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो वे उस राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं और राज्यपाल शासन लागू कर सकते हैं।
- न्यायपालिका पर नियंत्रण: आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं।
राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। यदि संसद आपातकाल की अवधि को बढ़ाने से इनकार करती है, तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।
राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां
1. धन विधेयकों पर सहमति: कोई भी धन विधेयक (जो सरकार के खर्च से संबंधित होता है) राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या उस पर संशोधन के लिए वापस भेज सकते हैं।
2. अनुदान की मांग: मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से अनुदान की मांग कर सकता है जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए धन प्रदान करता है। राष्ट्रपति इन मांगों पर विचार करते हैं और उनके अनुसार अनुमोदन करते हैं।
3. आकस्मिक निधि: राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि होती है, जिसका उपयोग अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वे इस निधि से एडवांस फंड भी मंजूर कर सकते हैं।
4. वित्तीय आपातकाल: यदि राष्ट्रपति यह मानते हैं कि देश में वित्तीय संकट की स्थिति है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस स्थिति में, वे मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
5. ऋण और उधार: राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से ऋण लेने और उधार देने के लिए अधिकृत हैं। वे विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए समझौते भी कर सकते हैं।
6. लेखा परीक्षा और जवाबदेही: राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करते हैं, जो सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार वित्तीय मामलों में जवाबदेह हो।
राष्ट्रपति की अन्य विशेषताएं
प्रमुख राष्ट्रपति की विशेषताओं के अलावा राष्ट्रपति की कई अन्य विशेषताएं और सुविधाएं भी हैं।
राष्ट्रपति पद की उपयोगिता
वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, जो विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, और भाषाई समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। संकट के समय, जैसे कि आपातकाल, राष्ट्रपति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उनके हस्ताक्षर सभी विधेयकों और आदेशों को वैधानिकता प्रदान करते हैं, जिससे सरकार के कार्यों में निरंतरता बनी रहती है।
राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा
राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा अत्यधिक कड़ी होती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्रपति अंगरक्षक (PBG) और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) पर होता है। ये दोनों सुरक्षा बल अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस होते हैं।
राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए कई चरणों की जांच होती है, जिसमें CCTV, बायोमेट्रिक स्कैन, और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति भवन के आस-पास का क्षेत्र भी हमेशा कड़ी निगरानी में रहता है। इन सुरक्षा प्रबंधों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति और उनके आवास को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है।
राष्ट्रपति को कौन-सी सुविधाएँ मिलती है?
राष्ट्रपति को निम्नलिखित सुविधाएँ मिलती हैं:
- रहने के लिए निवास स्थान: राष्ट्रपति भवन में रहने की सुविधा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- आधिकारिक वाहन: राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सरकारी वाहन।
- सुरक्षा: राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल (SPG) और राष्ट्रपति अंगरक्षक (PBG) की व्यवस्था।
- स्वास्थ्य सेवाएँ: सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ और सेवाएं।
- स्वतंत्र स्टाफ: निजी स्टाफ के माध्यम से समुचित प्रशासनिक और कार्यकारी सहयोग।
- विशेष विमान और हेलिकॉप्टर: देश-विदेश की यात्राओं के लिए विशेष विमान और हेलिकॉप्टर उपलब्ध।
- सेवानिवृत्ति के बाद सुविधाएँ: सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन, आवास, और सुरक्षा जैसी सुविधाएँ।
- संपत्ति और खर्च: सरकारी निधि से वित्तीय प्रबंधन, जिससे राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्बाध रूप से निभा सकें।
निष्कर्ष
राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सरकार के सुचारू संचालन और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इन शक्तियों के सही और संतुलित उपयोग से न केवल शासन प्रणाली में स्थिरता बनी रहती है, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी कायम रहता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित हैं, जो उन्हें देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद बनाती हैं।
इस ब्लॉग में आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति पद की विशेषताएं, राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से जाना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
राष्ट्रपति की शक्तियां कौन-कौन सी होती हैं?
राष्ट्रपति की शक्तियां है कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य और विवेकाधीश शक्ति शामिल हैं। वह संसद की बैठक बुला सकते हैं, विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और कुछ मामलों में दया की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति को अपील पर फैसले करने, आपातकाल की घोषणा करने और विदेशी मामलों में निर्णय लेने का भी अधिकार होता है।
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में यह सत्य नहीं है कि वे किसी बिल को निरस्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास केवल बिल को वापस संसद में विचार के लिए भेजने का अधिकार होता है, जिससे संसद फिर से उसे संशोधित या पुनः पारित कर सकती है। राष्ट्रपति को किसी बिल को पूरी तरह से निरस्त करने का अधिकार नहीं है। वे केवल उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, या उसे वापस भेज सकते हैं।
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां कौन-कौन सी हैं?
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां:
किसी बिल को वापस करना
प्रधानमंत्री की नियुक्ति
सैन्य बलों का कमांड
राज्यपाल की नियुक्ति
उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं?
उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं:
– राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना और कार्यवाही की अध्यक्षता करना।
– राज्यसभा के चुनावों की देखरेख और सदस्यों की योग्यताओं की समीक्षा करना।
– राष्ट्रपति की अस्थायी भूमिका निभाना यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या अयोग्यता हो।
– संसद के दोनों सदनों के बीच समन्वय रखना।
राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है?
राष्ट्रपति की वीटो पावर का मतलब है कि वे संसद द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकार या संशोधित कर सकते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं: सस्पेंशिव, पार्लियामेंट्री, और पोस्टपोनमेंट वीटो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विधेयक संविधान के खिलाफ न हो और देशहित में हो।
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