शिमला समझौता 1972 मे क्या तय हुआ? शिमला समझौता की तीन शर्तें

देश की आजादी के बाद भारत दो हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा भारत और एक हिस्सा पाकिस्तान बना। भारत के हिस्से में देश का अधिक भाग था। लेकिन पाकिस्तान भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करने के लिए भारत पर बार बार हमला करते रहा, जिससे कि दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बना रहता था। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिनमें से एक शिमला समझौता भी है। शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता कब हुआ और शिमला समझौता किसके बीच हुआ, इस बारे में यहां विस्तार से जानेंगे।

शिमला समझौता क्या है? 

शिमला समझौता सुनते ही शिमला समझौता क्या है ये सोचने लगते हैं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हस्ताक्षरित समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न संघर्षों को हल करना था। शिमला समझौता ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता (territorial integrity) के लिए आपसी सम्मान पर जोर देते हुए द्विपक्षीय संबंधों के लिए सिद्धांत स्थापित किए। शिमला समझौता के प्रमुख घटकों में युद्धबंदियों की वापसी और जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में नियंत्रण रेखा को परिभाषित करना शामिल था। 

इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। हालांकि, यह उद्देश्य लंबे समय तक सही से नहीं चल पाया और देश के बीच शांति बनाए रखना मुश्किल हो गया।

शिमला समझौते का उद्देश्य

शिमला समझौते के उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल हैं। 

1. विवादों का समाधान: द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से लंबित मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर की स्थिति को संबोधित करना।

2. स्थिरता को बढ़ावा देना: शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सिद्धांतों की स्थापना करना और जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करना।

3. विश्वास बनाना: युद्ध के कैदियों के प्रत्यावर्तन और युद्ध के दौरान कब्जा किए गए क्षेत्रों की वापसी की सुविधा के माध्यम से विश्वास और भरोसा बहाल करना।

4. संवाद के लिए रूपरेखा: द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर भविष्य की बातचीत और सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करना।

शिमला समझौता कब हुआ?

अगर आप सोच रहे हैं कि शिमला समझौता कब हुआ, आपके इस सवाल का जवाब आगे बता रहे हैं। 

तिथि और स्थान

शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच 2 जुलाई, 1972 हुआ। शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान सरकार ने शिमला में हस्ताक्षर किए थे, जो उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए इस समझौते की जरूरत को समझा।

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण संघर्ष था जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव से भड़का था, जो 1970 के चुनावों के बाद पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सत्ता हस्तांतरण से इनकार करने के कारण और भी बढ़ गया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने जीत हासिल की थी। 

संघर्ष 3 दिसंबर, 1971 को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने भारतीय वायु सैनिक ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। पूर्वी मोर्चे पर, भारतीय और मुक्ति वाहिनी सेनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ीं और 16 दिसंबर को ढाका पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके कारण 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी मोर्चे पर, भारतीय सेना ने भी महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया। युद्ध बांग्लादेश के निर्माण के साथ समाप्त हुआ और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक गहरा बदलाव आया। युद्धोत्तर मुद्दों को सुलझाने तथा भावी संबंधों के लिए रूपरेखा स्थापित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

शिमला समझौता किसके बीच हुआ?

अगर आप सोच रहे हैं कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ, तो बता दे कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच हुआ था।

पार्टियों के नाम

शिमला समझौते में भारत की कांग्रेस सरकार और पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच हुआ था। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे।

शिमला समझौता की तीन शर्तें

शिमला समझौते में मुख्य रूप से तीन शर्तों पर फोकस किया गया था, इन शर्तों के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे।

सीमा का निर्धारण

शिमला समझौते की एक शर्त जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (एलओसी) का सीमांकन करना था, जिससे भारत और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट सीमा स्थापित हो सके।

शांतिपूर्ण वार्ता

शिमला समझौते में जिस दूसरी शर्त पर जोर दिया गया, वह थी भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता और द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से हल करने की प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष से बचना और लंबित मुद्दों के कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देना था।

स्थायी शांति

शिमला समझौते ने एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने की भी मांग की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक शांति और सहयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाना था।

शिमला समझौता का महत्व

भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यहां हम उन महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे।

भविष्य की वार्ता

1. दोनों पक्षों की रूपरेखा: इसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।

2. दोनों पक्षों का सिद्धांत: समझौते में द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच सभी विवादों को हल करने पर जोर दिया गया, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को रेखांकित किया गया।

3. शांतिपूर्ण समाधान: इसका उद्देश्य बातचीत को बढ़ावा देकर और सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम करके क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था।

4. नियंत्रण रेखा का सम्मान: समझौते ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) का सम्मान करने और इसके स्थायी समाधान की दिशा में काम करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राजनीतिक स्थिरता

1. घरेलू स्थिरता: दोनों पक्षों के वार्ता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके, शिमला समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर राजनीतिक स्थिरता में योगदान देना था।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध: इसने दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच सशस्त्र संघर्ष की संभावना को कम करके दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थिर करने में मदद की।

सैन्य तनाव में कमी

1. सैन्य विश्वास: इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य जुड़ाव और संचार के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करके तत्काल सैन्य तनाव को कम करने में मदद की।

2. युद्धविराम: इसने नियंत्रण रेखा पर अनजाने में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए युद्ध विराम व्यवस्था की सुविधा प्रदान की।

भविष्य की बातचीत

1. बातचीत के लिए रूपरेखा: शिमला समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य की बातचीत और कूटनीतिक जुड़ाव के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

2. शांति निर्माण: इसने दोनों देशों के बीच बाद की शांति वार्ता और विश्वास-निर्माण उपायों के लिए मंच तैयार किया, जिससे कि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने से रोका जा सके।

3. चुनौतियां और अवसर: समझौते के तहत भविष्य की वार्ताओं में इसके प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याओं और भू-राजनीतिक बदलावों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही रचनात्मक बातचीत के अवसर भी मौजूद होंगे।

शिमला समझौता के प्रभाव

शिमला समझौता का प्रभाव दोनों देशों बीच सकारात्मक रूप से देखा गया, जो दोनों देश के विकास के लिए जरूरी था।

सीमा पर शांति

• तनाव में कमी: शिमला समझौते ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्षों में कमी लाने में योगदान दिया।

• युद्ध विराम तंत्र: इसने युद्ध विराम उल्लंघनों के प्रबंधन और समाधान के लिए तंत्र स्थापित किए, जिससे बड़े पैमाने पर शत्रुता को रोका जा सके और सीमा पर स्थिरता को बढ़ावा मिले।

• सीमा सुरक्षा में सुधार: विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देकर, समझौते का उद्देश्य सीमा सुरक्षा में सुधार करना, सीमा पार घुसपैठ और घटनाओं को कम करना था।

द्विपक्षीय संबंध

• द्विपक्षीय वार्ता: इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान किया, जो आपसी चिंता के मुद्दों को संबोधित करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

• राजनयिक चैनल: इसने विवादों को हल करने के लिए राजनयिक चैनलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया, जिससे दोनों देशों के बीच अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित संबंध को बढ़ावा मिला।

• सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान: इस समझौते ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सीमित आर्थिक सहयोग की नींव रखी, जिससे सीमा के दोनों ओर के लोगों को लाभ हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय महत्व

• क्षेत्रीय स्थिरता: शिमला समझौते ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व को उजागर किया, जिसने पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों की धारणाओं और नीतियों को प्रभावित किया।

• परमाणु वृद्धि पर रोक: संवाद और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देकर, समझौते ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में परमाणु स्थिरता में योगदान दिया, जिससे परमाणु वृद्धि का जोखिम कम हुआ।

• वैश्विक कूटनीति: इसने शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को उजागर किया, जिससे वैश्विक कूटनीति में उनकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति और विश्वसनीयता बढ़ी।

शिमला समझौता 1945 

शिमला समझौता 1972 और शिमला समझौता 1945 दो अलग-अलग घटनाएं हैं। शिमला समझौता 1945 को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1945 का शिमला सम्मेलन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए किया गया सम्मेलन है। यह 25 जून से 14 जुलाई तक चला, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की मुख्य भूमिका रही। साथ ही भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल भी ब्रिटिश शासन प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे। 

शिमला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने लिए हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में रियासतों की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करना था। शिमला सम्मेलन ने नई राजनीतिक संरचना में रियासतों की भागीदारी और भविष्य की भारतीय सरकार के साथ उनके संबंधों की शर्तें निर्धारित कीं। यह समझौता भारत की स्वतंत्रता और 1947 में देश के विभाजन के लिए राजनीतिक बातचीत किया गया ।

वेवेल योजना 1945

1945 की वेवेल योजना, जिसे वेवेल-ब्राह्मण योजना के रूप में भी जाना जाता है, 1945 में भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव था। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता और पाकिस्तान के निर्माण के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था।

इस योजना में कांग्रेस और लीग दोनों के बराबर प्रतिनिधित्व वाली एक कार्यकारी परिषद के गठन के प्रस्ताव शामिल थे, जिसके अध्यक्ष वायसराय थे।इस योजना को अंततः कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया और अंततः 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया।

निष्कर्ष

1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक माइल स्टोन है, जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हस्ताक्षरित इस समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान की, जिसमें बातचीत और वार्ता के माध्यम से विवादों को हल करने के सिद्धांत पर जोर दिया गया। 

यह भी पढ़ें: अविश्वास प्रस्ताव: अर्थ, नियम और प्रक्रिया

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)