दल बदल कानून क्या है? Anti-defection law (पक्षांतरबंदी कायदा)
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दल बदल कानून क्या है? लोग अपने छोटे बड़े समस्या को सीधे सरकार को नहीं बता पाती है, जिसे सुनने के लिए हर क्षेत्र में एक नेता होता है। लोग नेता व उन्हें राजनीतिक पार्टी को ध्यान में रखकर अपना उम्मीदवार चुनते हैं। लेकिन कई बार नेता पैसे और बड़े पोजीशन के लालच में आकर अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जो एक तरह से जनता के साथ नइंसाफी होता है। इस नइंसाफी को दूर करने के लिए दलबदल विरोधी कानून को लाया गया। यहाँ हम लोकतंत्र में दल बदल कानून का क्या महत्व है और दल-बदल कानून किस पर लागू होता है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
दल बदल कानून क्या है?
भारत में दलबदल विरोधी कानून को इसलिए लाया गया था ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए या राजनीतिक अवसरवाद के कारण राजनीतिक दल बदलने की समस्या को रोका जा सके, जिससे सरकारें अस्थिर हो सकती हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता हो सकता है। 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से अधिनियमित इस कानून का उद्देश्य सांसदों के बीच अनुशासन लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे मतदाताओं द्वारा उन्हें दिए गए जनादेश का उल्लंघन न करें।
दल बदल कानून के प्रावधान
भारत में दलबदल विरोधी कानून, संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है, जिसमें दलबदल को रोकने और राजनीतिक दलों और सरकारों की स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान हैं। यहाँ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं:
- कानून दलबदल को स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने या बिना पूर्व अनुमति के पार्टी निर्देशों की अवज्ञा करने के रूप में परिभाषित करता है।
- संसद (एमपी) या राज्य विधानमंडल (एमएलए) के सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वे स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं जिसके तहत वे मूल रूप से चुने गए थे।
- कानून में कुछ अपवाद दिए गए हैं, जहाँ दलबदल के कारण अयोग्यता नहीं होती। इनमें कानून में निर्दिष्ट कुछ शर्तों के तहत राजनीतिक दलों का विभाजन या विलय शामिल है।
- सदन के अध्यक्ष अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके निर्णय को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- पीठासीन अधिकारी को कानून या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेना आवश्यक है।
- यदि अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सदस्य विधानमंडल में अपनी सीट खो देता है। उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर रहने से भी रोक दिया जाता है।
संवैधानिक संशोधन
भारत में संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होते हैं और कानूनी और शासन ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:
- संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत है। साथ ही उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भी है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं, जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और कानून का शासन, संवैधानिक संशोधनों द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है।
- उल्लेखनीय संशोधनों ने राजनीतिक सुधारों से लेकर व्यापक सामाजिक परिवर्तनों तक के मुद्दों को संबोधित किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के पास संशोधनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत या किसी अन्य मौलिक प्रावधान का उल्लंघन करने वाले संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।
अपवाद
दलबदल विरोधी कानून के अपवाद विशिष्ट परिदृश्य प्रदान करते हैं, जहाँ दलबदल से अयोग्यता नहीं होती। इनमें शामिल हैं:
- यदि किसी विधायक दल के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं।
- यदि किसी विधायक दल के सदस्यों का समूह, जो कुल सदस्यों का कम से कम एक-तिहाई है, एक अलग समूह बनाता है और एक राजनीतिक दल का गठन करने का दावा करता है।
दल बदल कानून के मूल उद्देश्य
भारत में दलबदल विरोधी कानून का प्राथमिक उद्देश्य, जो संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है, संसदीय प्रणाली के भीतर राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। साथ ही राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखना है।
राजनीतिक स्थिरता
- फ्लोर क्रॉसिंग की रोकथाम: अपने मूल दल से दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करके, कानून का उद्देश्य सरकारों और विधायी निकायों की संरचना में अचानक बदलाव को रोकना है।
- पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देना: यह कानून राजनीतिक दलों को आंतरिक अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- विधायी अखंडता में वृद्धि: दलबदल पर अंकुश लगाकर, कानून विधायी प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करता है।
जनता का विश्वास
- चुनावी जनादेश का संरक्षण: मतदाता अपने दलीय संबद्धता और नीतियों के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कानून यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी के मंच और नीतियों का पालन करें।
- मतदाताओं के प्रति जवाबदेही: दलबदल को हतोत्साहित करके, कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को धोखा देने की संभावना को कम करता है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना: दलबदल विरोधी कानून को बनाए रखने से पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है।
दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है?
दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, इस बारे में आगे विस्तार से बता रहे हैं।
52वां संविधान संशोधन
भारत में दलबदल विरोधी कानून मुख्य रूप से 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा है। इस संशोधन ने संविधान में दसवीं अनुसूची पेश की, जो दलबदल के आधार पर संसद (सांसदों) और राज्य विधानसभाओं (विधायकों) के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान निर्धारित करती है।
52वें संविधान संशोधन के मुख्य पहलू:
- संशोधन ने संविधान में दसवीं अनुसूची डाली, जिसमें दलबदल और अयोग्यता के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं।
- संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर चिंताओं को दूर करना था, जिसे सरकारों की स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए खतरा माना जाता था।
- दसवीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है कि दलबदल क्या होता है।
- इसमें इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है।
- संशोधन ने दलबदल के लिए कुछ अपवाद भी प्रदान किए।
91वां संविधान संशोधन
2003 का 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम दलबदल विरोधी कानून के लिए भी प्रासंगिक है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के मुद्दे के बारे में है। इस संशोधन ने दलबदल से संबंधित दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को सीधे संशोधित नहीं किया।
91वें संविधान संशोधन के मुख्य पहलू:
- संशोधन ने चुनावों में मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जिससे मतदाताओं का विस्तार हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ी।
- संशोधन का उद्देश्य मतदान की आयु को वयस्कता की आयु के अनुरूप बनाना तथा युवा नागरिकों को देश के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में भागीदारी के लिए सशक्त बनाना था।
दल-बदल कानून किस पर लागू होता है?
अगर आप सोच रहे हैं कि दल-बदल कानून किस पर लागू होता है, तो बता दें संसद (सांसदों) और राज्य विधान सभाओं (विधायकों) के निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है।
संसद और विधानसभाओं के सदस्य
- निर्वाचित सदस्य: यह कानून लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों को कवर करता है।
- दलबदल मानदंड: निर्वाचित सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ने, बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने या निर्वाचित होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं।
- अयोग्यता की शुरुआत: अयोग्यता की कार्यवाही संबंधित राजनीतिक पार्टी या सदन के किसी भी सदस्य द्वारा शुरू की जा सकती है, और सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है।
स्वतंत्र उम्मीदवार
- किसी पार्टी में शामिल होना: यदि कोई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है, और बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का फैसला करता है, तो वे दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों के अधीन होते हैं।
- अयोग्यता: स्वतंत्र उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं और फिर बिना पूर्व अनुमति के उसके निर्देशों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें पार्टी के सदस्यों के समान मानदंडों के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।
नियुक्ति की शर्तें
दलबदल विरोधी कानून विशेष रूप से इस संदर्भ में नियुक्ति की शर्तों को संबोधित नहीं करता है कि कौन सांसद या विधायक बन सकता है। हालाँकि, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के पद ग्रहण करने के बाद उनके आचरण को नियंत्रित करता है।
दलबदल विरोधी कानून के लाभ और चुनौतियाँ
दलबदल विरोधी कानून के लिए लाभ और चुनौतियाँ है, जिनके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे।
| लाभ | चुनौतियाँ | ||
| राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा: | दलबदल विरोधी कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकता है, जिससे सरकारों में बार-बार बदलाव का जोखिम कम हो जाता है। | अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: | आलोचकों का तर्क है कि दलबदल विरोधी कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायी मामलों पर असहमति या भिन्न राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। |
| पार्टी अनुशासन में वृद्धि: | दलबदल के लिए दंड लागू करके, कानून राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक अनुशासन को बढ़ावा देता है। | विधायी स्वतंत्रता पर प्रभाव: | कुछ लोग तर्क देते हैं कि कानून विधायकों की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और अपने मतदाताओं के सर्वोत्तम हितों में कार्य करने की उनकी क्षमता को कम करता है। |
| चुनावी जनादेश की सुरक्षा: | यह कानून यह सुनिश्चित करके चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने में मदद करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के विश्वास को धोखा न दें, जिन्होंने उन्हें उनकी पार्टी संबद्धता और नीतियों के आधार पर चुना है। | कानूनी जटिलता और विवाद: | दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही कभी-कभी कानूनी विवादों और लंबी मुकदमेबाजी का कारण बन सकती है। |
| नेता की खरीदी को रोकथाम: | दलबदल विरोधी प्रावधान राजनीतिक खरीदी और हेरफेर की संभावना को कम करते हैं, जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रलोभन या राजनीतिक शक्ति के वादों के माध्यम से दलबदल करने के लिए लुभाया जा सकता है। | निर्देश प्रणाली का प्रभाव: | कानून की प्रभावशीलता पार्टी निर्देश प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जहां पार्टियां निर्देश जारी करती हैं कि सदस्यों को विशिष्ट मुद्दों पर कैसे वोट देना चाहिए। |
निष्कर्ष
भारत में दलबदल विरोधी कानून, जिसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने, पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना वैध कारणों के दलबदल करने या पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने से हतोत्साहित करके, कानून का उद्देश्य शासन में निरंतरता सुनिश्चित करना और मतदाताओं द्वारा सौंपे गए चुनावी जनादेश की रक्षा करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
दल बदल कानून क्या होता है?
दल-बदल कानून एक ऐसा कानून है जो किसी राजनीतिक दल के चुने हुए प्रतिनिधि (विधायक या सांसद) को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने से रोकता है।
52 व संविधान संशोधन क्या है?
उद्देश्य: दल-बदल की समस्या से निपटने के लिए भारत में पहली बार 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था।
प्रावधान: इस संशोधन के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार, यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है या पार्टी से स्वेच्छा से अलग हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
91 वे संविधान संशोधन क्या है?
उद्देश्य: 52वें संशोधन में कुछ कमियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया।
प्रावधान: इस संशोधन ने दल-बदल के दायरे को और व्यापक बनाया और कुछ अपवादों को भी शामिल किया। जैसे, यदि किसी दल का विलय हो जाता है तो उसके सदस्य बिना अयोग्य हुए दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
अगर विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या होगा?
पैराग्राफ 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य, किसी निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के बाद, यदि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
राजनीति में दलबदल क्या है?
दलबदल शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा विद्रोह, असहमति और बगावत करना होता है। राजनीतिक परिदृश्य में यह एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेता है।
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