धर्मनिरपेक्षता: Secularism in Hindi

धर्मनिरपेक्षता किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, समान अधिकार और न्याय प्राप्त करें। धर्मनिरपेक्षता के बिना, समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ सकती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक आवश्यकता है जो समाज में शांति और समरसता बनाए रखती है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता को समझना और अपनाना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक मजबूत और न्यायपूर्ण लोकतंत्र का निर्माण कर सकें।

धर्मनिरपेक्षता क्या है?

धर्म को राज्य या सरकार से अलग रखने की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य किसी भी स्थिति में अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करे। यह सिद्धांत सभी धर्मों को खुलकर जीने की आजादी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार धार्मिक आधारों पर अपने नागरिकों को अलग नजरिये से न देखे।

इसका मूल विचार यह है कि किसी भी राष्ट्र के संचालन और नीति निर्धारण में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सभी धर्म के लोगों के लिए कानून, न्याय और संविधान एक समान होने चाहिए।

धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं

धार्मिक स्वतंत्रता : 

• इसकी विशेषताएं कई सारी हैं और धार्मिक स्वंतंत्रता उनमें से एक है। दरअसल धर्म हमेशा से लोगों के लिए काफी जुड़ाव और भावुक करने  वाला विषय रहा है। ऐसे में अगर समाज धर्मनिरपेक्ष ना हो, तो अल्पसंख्यको को दबाया जाना स्वाभाविक है।

• लेकिन, धर्मनिरपेक्षता राज्य में किसी भी धर्म को मानने वाली की संख्या चाहे एक हजार हो या एक करोड़, उनके बीच भेदभाव नहीं होने देता है और सभी लोगों को उनके व्यक्तिगत आस्था के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

राजनीतिक तटस्थता : 

• किसी भी सफल धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार का सभी धर्मों के प्रति राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना आवश्यक है। यह राजनीतिक तटस्थता सभी धर्मों को फलने फूलने का मौका देती है और साथ ही नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव भी रोकती है। राजनीतिक तटस्थता भी इसकी विशेषताएं बताती है।

• समानता और न्याय : धर्मनिरपेक्षता किसी भी राष्ट्र में समानता और न्याय की बुनियाद को मजबूत करती है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी व्यक्ति समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं, फिर चाहे उनका धर्म, आस्था या उपासना पद्धति कुछ भी हो। धर्मनिपेक्षता सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने और सर उठाकर चलने की आजादी देती है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास

• भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास काफी लंबा है। दरअसल प्राचीन भारत में भी धार्मिक सहिष्णुता को काफी महत्व दिया गया था। प्राचीन समय में सम्राट अशोक ने भी धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा का प्रचार किया था।

• वहीं मध्यकालीन भारत में सम्राट अकबर ने भी सभी के साथ शांति की नीति अपनाई, जो विभिन्न धर्मों के बीच इसको बढ़ावा देता था।

• हालांकि, अंग्रेजों के शासन के दौरान धार्मिक विभाजन बढ़ा, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। इसी के फलस्वरूप संविधान सभा ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की।

• भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हुए पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है।

धार्मिक सहिष्णुता : Secularism

भारत या फिर किसी अन्य देश में भी धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता को बनाये रखने में बेहद कारगर है। दरअसल किसी भी समाज को धार्मिक रूप से सहिष्णु बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसके सभी नागरिकों के मन में एक दूसरे धर्म के प्रति समान की भावना हो और वो दूसरे धर्म को अपने धर्म से कम ना आकें।

धर्मनिरपेक्षता के कारण

भारत जैसे देश जहाँ पर अलग अलग धर्मो की इतनी बड़ी आबादी रहती है, वहाँ राज्य के धर्मनिरपेक्ष ना होने पर एक दूसरे धर्म के प्रति लोगों में हीनता की भावना उत्पन्न होती और यह बहुत बड़े धार्मिक विवाद की जड़ भी हो सकती है। 

लेकिन, इसके कारण ये सारे विवाद टाले जा सकते हैं। भारत में धर्मनिपेक्षता के कारण ही कई विवादित मुद्दे शांत हैं और धर्मनिरपेक्षता के कारण देश में शांति भी बनी हुई है।

समानता और समरसता

धर्मनिरपेक्षता के अगर दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की बात की जाए तो वे समानता और समरसता ही होंगे। दरअसल भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की वजह से ही यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का समान मौका मिलता है और कानून भी सबके लिए बराबर हैं। इससे समाज में समरसता भी बढ़ती है।

सामाजिक समरसता के ऊपर देश के कई महापुरुष जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने विस्तृत रूप से लिखा और बोला है। इसको जमीन पर उतारने हेतु उन्होंने कई प्रयास किएं और इसका प्रतिबिंब हमें भारतीय संविधान में साफ-साफ दिखाई पड़ता है।

भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं, जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं तथा धार्मिक विवादों को रोकते हैं और समाज में समरसता तथा समानता लाते हैं :-

धर्मनिरपेक्षता का महत्व

धर्मनिरपेक्षता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत में इसका महत्व हमें इन बातों से पता चलता है।

• धर्मनिरपेक्षता से समाज के सभी वर्गों में आत्मविश्वास आता है और देश के प्रशासन और लोकतंत्र के प्रति एक विश्वास पैदा होता है।

• यह सुनिश्चित करता है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और सभी को समानता का अधिकार मिले तथा देश आधुनिकता और प्रगति के राह पर चले।

• धर्मनिरपेक्षता का महत्व देश के सभी बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने अपने-अपने समय में देश के समक्ष रखी है। 

• भारत जैसे देश जहां 125 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, वहाँ सभी को समान मौका और समान अधिकार देने के लिए धर्मनिपेक्षता का महत्व और भी बढ़ जाता है।

सामाजिक शांति

भारत जैसे देश जहां दो बड़ी आबादी वाले धर्म हिन्दू तथा इस्लाम समेत अन्य कई धर्मों को मानने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ रहते हैं, वहाँ सामाजिक शांति कायम रखने में धर्मनिरपेक्षता का काफी महत्व है।

दरअसल समाज में जब विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रह रहे हों, वैसी स्थिति में किसी के साथ भी भेदभाव या दुर्व्यवहार समाज के अंदर कटुता और अशांति फैला सकता है।

ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या भेदभाव ना हो, जिससे समाज में शांति बनी रहती है तथा समाज आधुनिकता और प्रगति के राह पर चलते रहता है।

राजनीतिक स्थिरता

राजनीतिक स्थिरता किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी है और धर्मनिरपेक्षता का महत्व इसमें भी बहुत है।

●समाज के अंदर धर्मनिरपेक्षता इस बात को सुनिश्चित करता है की दो वर्गों में विभाजन कम से कम हो और उस आधार पर राजनीति भी कम हो। जिससे देश में राजनैतिक स्थिरता आये और देश आधुनिकता तथा प्रगति के राह पर बढ़े।

●इससे अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बनाने में भी सहायता मिलती है, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता बेहतर होती है। 

समान अवसर

धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत समानता पर ही आधारित है, इसलिए इसका समाज के अंदर सभी वर्गों के लिए समान अवसर को भी सुनिश्चित करता है। 

नौकरी, व्यवसाय या अन्य किसी भी क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य का किसी भी धर्म से जुड़ा न होना। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समानता, तटस्थता और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखना है।और धर्म के आधार पर समानता, सभी धर्म के लोगों के लिए समान अवसर पैदा करता है, इससे समाज में समरसता की भावना भी बनी रहती है और समाज आधुनिकता तथा प्रगति के राह पर आगे बढ़ता है। इस बात से भी हमें धर्मनिरपेक्षता का महत्व पता चलता है।

संवैधानिक महत्व

• भारतीय संविधान के मूल प्रति में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था और 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संसद ने इस शब्द को संविधान में जोड़ा गया।

• हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फसलों में इस बात पर जोर दिया है कि भले ही धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में ना हो, लेकिन संविधान की मूल आत्मा में यह हमेशा से थी और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

• धर्मनिरपेक्षता किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा के समान होती है, इसलिए भारतीय संविधान में भी इसको संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, अर्थात संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत धर्मनिरपेक्षता को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। 

• इन बातों से हमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व का अंदाजा लगता है और यह समझ आता है कि संविधान निर्माताओं के लिए यह सिद्धांत हमेशा से अति महत्वपूर्ण रहा होगा।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास

भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास

• प्राचीन काल:
  • सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक और सामाजिक जीवन का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था।
  • सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की बात की।
• मध्यकाल:
  • इस्लाम के आगमन के बाद भी विभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व बना रहा।
  • मुगल शासक अकबर ने ‘दीन-ए-इलाही’ की स्थापना की और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई।
  • सूफी और भक्ति आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा दिया।
• आधुनिक काल:
  • ब्रिटिश शासन के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया।
  • महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने धार्मिक सहिष्णुता और समानता की वकालत की।
• संविधान:
  • स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को मौलिक सिद्धांत के रूप में अपनाया।
  • संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया।
  • अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं।
• वर्तमान परिप्रेक्ष्य:
  • आज भी धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
  • राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में इसकी भूमिका पर लगातार चर्चा होती रहती है।
  • यह सिद्धांत सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है।

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निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि बिना धर्मनिरपेक्षता (Secularism) के किसी भी राष्ट्र का ज्यादा समय तक प्रगति के राह पर चलना मुश्किल है, क्यूँकि बिना धर्मनिरपेक्षता के वो राष्ट्र आपस में ही लड़ता रह जायेगा। साथ ही मानवीय आधार पर भी लोगों के बीच बराबर न्याय तथा सबको समान अधिकार देने के लिए राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष होना और वहाँ के नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ना बेहद आवश्यक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रष्न(FAQs)